‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ

-‘ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖੀ ਹੋਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2023’ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚੋਂ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਾਖ਼ਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਫਿਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2023’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਟਕਰਾਅ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਾਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।