-ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਵਿਭਾਗੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 33682 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਈ. ਲਈ, 24404 ਦੀ ਸਿਫਿਲਿਸ, 23879 ਦੀ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ., 33576  ਦੀ ਟੀ.ਬੀ. ਸਬੰਧੀ, 20904 ਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ- ਬੀ ਅਤੇ 21299 ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 916 ਕੈਦੀਆਂ (2.7%) ਨੂੰ ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਈ. ਲਈ, 168 (0.7%) ਸਾਈਫਿਲਿਸ ਲਈ, 923 (3.9%) ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਲਈ, 34 (0.1%) ਟੀਬੀ ਲਈ, 143 (0.7%) ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ- ਬੀ ਲਈ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਲਈ 4846 (23%) ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਈ., ਟੀ.ਬੀ., ਸਿਫਿਲਿਸ, ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਲਈ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ, ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਕਾਰਤਿਕ ਅਡਾਪਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਚੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਜੇਲ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਐੱਸ.ਯੂ.ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਦਾਗ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।