ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ

ਮਾਨਸਾ, 19 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 30 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਕੇ 23 ਤੋਂ 32 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਉਪਰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2007 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਲਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ।