‘ਮੀਡੀਆ ਵਨ’ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਲਿਆਲਮ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ‘ਮੀਡੀਆ ਵਨ’ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਵਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ।