-ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ; ਖੱਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ ਸ਼ਾਮਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੀਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਵਰ੍ਹਾ 2020 ਵਿਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 79 ਅਤੇ 2023 ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੇਰਬਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 1.50 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ‘ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 43,822 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2239 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 114 ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ 86.70 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 3 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ 369.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।