-ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ‘ਹੈਲਪਰ’ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਯੂ. ਪੀ., ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18 ਭਾਰਤੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੰਗ ‘ਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪੀੜਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਏ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਐੱਮ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪੀੜਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧੂ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਨਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।