ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਏ-ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚੋਂ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚੋਂ 46 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਇਕ ਮੈਡਲ, ਸਕਰੌਲ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 29 ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 29 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਕੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਹੀ ਸਿਰਫ ਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 6 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਨਮਾਨ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ 23 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।