ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂਹੱਦ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਧੜਕਣਾਂ

* ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਜੋ ਚਿਤਾਵਨੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਂਹੱਦ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣਗੇ।
ਰਾਜਪਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਡੈੱਡਲਾਕ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂਹੱਦ ‘ਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 355 ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।