ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 36 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ।