ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਈ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ (2019-2021) ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਧਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 47 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਆਰ.ਐੱਨ. ਢੋਕੇ ਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਖ਼ਾਤਿਰਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਇਸ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਿੜ ਗਏ ਸਨ।
125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪੈਂਥਰ’ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੀ 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਪੰਜ ਦਫ਼ਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
