ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਮਨਮੁਟਾਅ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੂਰ 

* ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁੜ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਮਨਮੁਟਾਅ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੌਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕਈ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ‘ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਖੀ ਗੁਪਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਮਿਲਾਏ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਮਿਸਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਣਉਚਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।