ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 3 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਰਾਜ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਪੀ. ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਆਸ਼ਾ ਮੈਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।