ਸਰੀ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਹਰਦਮ ਮਾਨ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੁਖੀ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ), ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਲਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।
ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ, ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ 2-4 ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛੁਡਵਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਉਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ”। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ, 6 ਮਈ ਤੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਆਈ.ਜੀ., ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ., ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਂਡ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ?
ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ-
1. ਕੀ ਪੁਲਿਸ; ਕੋਈ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ?
2. ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ?
3. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਸੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ?
4. ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ?
5. ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਇਹ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਦੇਣੀ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ (ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਸੱਭਯ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।