ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਾ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ‘ਚ ਮਚੀ ਹਲਚਲ

* ਕਈ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਗਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਗ਼ੀ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ‘ਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 50 ਅਜਿਹੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫ਼ੀਲਡ ‘ਚੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਊ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਗ਼ੈਰਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਧਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾਗ਼ੀ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਿਜਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ’ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਹਲੋਂ ਅਤੇ ਮਲੌਦ ਆਦਿ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹਨ।