ਬੀਜਿੰਗ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ ‘ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ.’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ.) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਦਿਨੀਂ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਫੋਰਮ ਫੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ (ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ (ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ 2017 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਬਾਰੇ ਦੋ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ.ਓ.ਕੇ.) ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾ ਝਾਓਸੂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਸਿਨਹੂਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ”ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਸੀ. ਇਸ ਸਾਲ ਚੀਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 140 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।” ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।