ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2011 ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ, 558 ਕੇਸ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 26 ਕੇਸ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ, 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼) ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ, 1,122 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਾਕਤ ਵਿਚੋਂ 341 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 30,868 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਾਕਤ ਵਿਚੋਂ 7,311 ਨਿਆਂਇਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।