ਕਿਹਾ: ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੋਧ
– ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 13 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਫਰਜ਼ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਸਟ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਰਵਿਸ (ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਫਰਜ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਏਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 1971 ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 26ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।