-ਨਵੇਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ
ਲੰਡਨ, 9 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਚਡੌਗ ਸਾਲਿਸਟਰਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਸ.ਆਰ.ਏ.) ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਏਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਖੁਦ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਾਂ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਨੇਬਲਰ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1971, ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗਠਿਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।