ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਖਤੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ

– ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਐਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 9 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਐਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਸਮਾਰਟ ਐਪ ‘ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ.-1’ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜੇ ਫੋਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਐਪ ਨੂੰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ‘ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ.-1’ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ‘ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ.-1’ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਈ 2023 ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ‘ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ.-1’ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟਾਈਟਲ 42 ਨਾਮੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ‘ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ.-1’ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ।