ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਮਸ਼ਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ੋਨ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੈ।”
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਹੱਕਦਾਰੀ’ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਰਤੋਂ’ ਜਾਂ ‘ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਤਹਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ. ਪਲਾਟ ਦੀ ਵੰਡ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੰਡ 1,600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਊਸਟੀ (ਬਾਹਰਲੇ) ਕੋਟੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਸਟੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਲਾਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦੇ ਸਨ।
‘ਸਹੂਲੀਅਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਵਜੋਂ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਨਵੈਂਸ ਡੀਡ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲਾਭ ‘ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ’ (ਐੱਲ.ਓ.ਆਈ.) ਧਾਰਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ।