ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਜਟ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਬਣਦੀ ਬਜਟ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ (ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ (30 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਪੂਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗੰਵਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਘਟਾ ਕੇ 164 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਗਰਾਂਟ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।