ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ!

-ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜੀਵੀਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉੱਤਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਣ ਲਈ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 15 ਜੂਨ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜੀਵੀਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ, ਜਿੰਦਲ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 6,584 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀਆ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂੰਜੀ 3058 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਰਮਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਥਰਮਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਲਾ ਵੀ ਇਸ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਿਚ ਵਰਤ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਸਤਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਪਰੈਲ 2016 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 2013 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ।