ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
-ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਚਿੱਤੀ ‘ਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਡ ਤਾਂ ਪਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਥਰਮਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚਲੇ ਸਭ ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ, ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਜਿੰਦਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੀਵਾਲ਼ਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 6584 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀਆ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂੰਜੀ 3058 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੀ।