ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ; ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
– ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਏਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 10,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।