ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਮਯੰਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 13 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 18 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 19 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ 18 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 31 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਦੇ ਅਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।