ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ
– ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
– ਸੌਲੀਸਿਟਰ-ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ-ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ‘ਚੋਂ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਮਿਸਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੌਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਾਂ (ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਟਕਰਾਅ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਣਉੱਚਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਖਤੋ-ਕਿਤਾਬਤ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।’