#PUNJAB

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

-ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022-2023 ਵਿਚ 33,896 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 23,835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਗਿਆ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 49,941 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ 7,831 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ 10,208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਿੱਥਿਆ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜਪਾਲ) ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਰਚ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Leave a comment