ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ

-70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ 500 ਮੈਂਬਰ ਸਰਗਰਮ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੁਧਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਬਣ ਸਕਣ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨਚਾਹਿਆ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਵੱਸ, ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਸਹਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਗਰਮ ਗੈਂਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ 8 ਤੋਂ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਗੌਂਡਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ, ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ, ਜਸਪਾਲ ਭੁੱਲਰ, ਰਾਕੀ, ਬਚਿੱਤਰ ਮੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਰੋਕਤ ਗੈਂਗਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਕੁੱਝ ਗੈਂਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਦੋਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ?