-ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।