-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਲਾਗੂ
ਜਲੰਧਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (8ਵੀਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ/ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੌਰਾਨ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਰਜ਼ੀਨਵੀਸ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮੁੱਚਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਲਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਰਜ਼ੀਨਵੀਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵੇਰਵਾ ਰਨਿੰਗ ਪੈਰਾਗਰਾਫ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖਣ ਦੌਰਾਨ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਨਵੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-1 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-2 ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਨਵੀਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਾਰੰਗਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰੁਣ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਲਿਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰੁਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।