ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਖਤਿਆਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਖਤਿਆਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਅਖਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ) ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਖਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਖਤਿਆਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।