ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ

-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ
ਸੰਗਰੂਰ, 23 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ 2023 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ 5 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 5 ਸੌ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।