ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 11 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਈ.ਬੀ.) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨ.ਏ.ਬੀ. ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਟੀ. ਵੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਕਮਰ-ਉਲ-ਜ਼ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੁਸਰਤ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼, ਪੁੱਤ ਹਮਜ਼ਾ ਸਹਿਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਐੱਨ.ਏ.ਬੀ. ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਹਾਰੂਨ ਯੂਸਫ਼ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਈਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਹਿਰ ਨਕਵੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 24 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।