ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਾਣਾ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।