ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈਆਂਦਾ।