ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ; ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ

ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਕਾਈ ‘ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਕਾਈ ‘ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਡੀ.ਪੀ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।