ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 21 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। President Donald Trump ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ Executive Order “Restoring Integrity to America’s Financial System” ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ “Know Your Customer” ਯਾਨੀ KYC ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ Executive Order ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ, ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਅਤੇ “ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ” ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹਰ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਉਹ non-citizens ਅਤੇ undocumented immigrants ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਟੀਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ।

Executive Order ਵਿੱਚ Treasury Department ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ “red flags” ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

• ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ
• ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
• payroll tax evasion ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਕੇਤ
• unauthorized employment ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ITIN ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ “unauthorized aliens” ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Treasury Secretary Scott Bessent ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। Yale Budget Lab ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 479 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਟੈਕਸ ਰੇਵਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ immigration status ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ undocumented immigrants, asylum seekers ਅਤੇ ITIN holders ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, loans ਲੈਣਾ ਜਾਂ credit history ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ Executive Order ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ citizenship check ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ Treasury guidelines ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।