ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ., 20 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੱਖਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ Supplemental Security Income (SSI) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਭ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
SSI ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 73 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ SSI ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ SNAP (ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ) ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ “ਪਬਲਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਹਾਊਸਹੋਲਡ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ SSI ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ SNAP ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਘਰ “ਪਬਲਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਹਾਊਸਹੋਲਡ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ SSI ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ “ਅਣਕਮਾਈ ਆਮਦਨ” (Unearned Income) ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ SSI ਚੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 2,75,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ SSI ਲਾਭ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ SSI ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 3.75 ਲੱਖ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਡਰਲ SSI ਭੁਗਤਾਨ 994 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 994 ਡਾਲਰ ਦਾ ਚੈਕ ਘਟ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 663 ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 331 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ, ਦਵਾਈਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ SSI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ SSI ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
