ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕਾਲਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਉੱਪਰ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕਾਲਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਹਾਰਵਰਡ, ਪ੍ਰਿਸਟੋਨ, ਬਰਾਊਨ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹਵਾਈ ਤੇ ਕੋਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਸਾਰੂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਫੰਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।