ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ‘ਆਪ’ ਜਲਦ ਕਰਵਾਏਗੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ!

– 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣਾਂ
– 22 ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 4 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਟਕਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸੇ ਸਾਲ 22 ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ (ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ 2020 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੀ ਚੋਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਸਨੌਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਨਡਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ 32 ਹੋਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਕੋਈ 166 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਲੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਖਾੜ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।