ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੂਟ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 6 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ 21 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਮੋ PM-602-0199 ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਮੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ (AOS) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ।
ਨਵੇਂ ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਅਸਾਧਾਰਣ” ਅਤੇ “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ” ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ।
ਮੈਮੋ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ “ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ” ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਨੂੰ “ਅਸਾਧਾਰਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਕ” ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਓਵਰਸਟੇ, ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਉਲਟ ਵਰਤਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੱਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਚੰਗਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੱਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਐਲ-1 ਵਰਗੀਆਂ Dual Intent ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੈਮੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DHS ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ DHS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੋ TN, O, P ਅਤੇ E ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਇੰਟੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਨ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਮੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ RFE (Request for Evidence), ਵਾਧੂ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੈਮੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੈਮੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ DHS ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।