ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ‘ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। 28 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਅਬੀ ਸਬੰਧੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਥਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।