ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ’ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ’ਚ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐ¤ਸ.ਐ¤ਸ.ਪੀ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਧਾਰਹੀਣ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।