-ਸਿੱਖ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਮੰਨੂਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ #SB403 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 11-0 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਨੇਟਰ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ‘ਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਫਗਾਨ-ਅਮਰੀਕਨ ਮੂਲ ਦੀ ਫਰੀਮਾਂਟ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਆਇਸ਼ਾ ਵਹਾਬ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ਲਫਜ਼ ”ਜ਼ਾਤ” ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮੇਨਸ਼ੇਨ, ਸੈਨ ਡਿਆਗੋ ਡੈਮੋਕਰੇਟ, ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ”ਜਾਤ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਹਾਬ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ”SB403 ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਬਿਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ, ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਕੀਲ ਤਰੀਨਾ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, S2403 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੀਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ 1950 ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ”S2403 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ” ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਿਆਟਲ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
