ਓਟਾਵਾ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਮਿਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।” ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੁੱਲ 319,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਨ।
ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 485,000 ਅਤੇ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ 500,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ, ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।