-45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਓ.ਸੀ.ਆਈ.) ਕਾਰਡ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਮਈ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 102 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 14 ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 7ਡੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7ਡੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 23023 ਤੱਕ 2,84, 574 ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇਕ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕਿ 2,59,554 ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਗੁਆਉਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।