ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ

* ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
* ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਫ਼ੌਰੀ ਰਾਹਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਏਅਰ ਸੈੱਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਥਰਮਲ, ਹਾਈਡਰੋ, ਵਿੰਡ, ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਲ ਸੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ‘ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।