#PUNJAB

ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

-ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲਬਲੀ ਜਿਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਐਲਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪਕੜ-ਧਕੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੋਟ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਮਗਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

Leave a comment