ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 15 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਲਗਭਗ 70 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਲਾਅ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿੱਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਆਈ.ਟੀ. ਸਟਾਫਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆ – ਐਂਡਵਿਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼, 1੍ਰ“ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਸੀ., ਇੰਟੀਗਰਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਅਤੇ ਵਾਇਰਕਲਾਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਓ.ਪੀ.ਟੀ. (ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ) ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਈ-ਵੈਰੀਫਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਦਈਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵੈਸਡਨ ਲਾਅ ਅਟਾਰਨੀ ਜੋਨਾਥਨ ਵੈਸਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ।’’ ਵੈਸਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ’’।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਸਿਧਾਰਥ ਕਲਾਵਾਲਾ ਵੈਂਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਵੈਂਕਟ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ 2016 ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਇੰਟੀਗਰਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵੈਂਕਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਦਈ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ 1,17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
