#INDIA

ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 1,021 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ

– ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 20,367 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ.ਸੀ.ਐੱਫ.ਐੱਲ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 1,021 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਗਪਗ 15,548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਆਰ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ.ਐੱਫ.ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ (ਸ਼ੈੱਲ) ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ (ਡਾਇਵਰਟ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਸਨ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਲੋਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਬਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਅਤੇ ਫੇਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਕੇਸ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰਜ਼) ਅਤੇ ਫੇਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ 1,021 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 20,367 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੇਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 77.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਤਹਿਤ 4 ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ (ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਲੇਂਟ) ਅਤੇ ਫੇਮਾ ਤਹਿਤ 1 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਫਰਾਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 8 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ (ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ) ਵਿਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।